वरील मुद्दे लक्षात घेता सर्व विचारी लोकांना चिंता वाटावी अशी अवघड परिस्थिती आहे. जर तत्परतेने आर्थिक विकास होण्यासाठी निर्धाराने उपाययोजना केली नाही तर १९९० च्या मध्यापर्यंत आर्थिक विकास जवळजवळ ठप्प होईल. उत्पादक कामात भांडवलाची गुंतवणूक संपुष्टात येईल. याचे उलट लोकसंख्येची वाढ मात्र फक्त २०८० तच थांबू शकेल. दुसर्‍या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे १९९५ सालापासून अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागेल आणि अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर दिवसेंदिवस भारतीय आर्थिक परिस्थिती स्वतःच्या पायावर उभी राहाण्यास असमर्थ बनेल. अर्थव्यवस्थेची जी खरी परिस्थिती आहे ती माझ्या मताप्रमाणे मी मांडण्याचा प्रयत्‍न केला आहे. जवळजवळ कायम स्वरूपाच्या सत्यानाशाच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी होत आहे. अर्थव्यवस्थेची ही पिछेहाट थांबवता येणे शक्य आहे काय ? कोणत्या धोरणांचा अवलंब केला असता विकासाचे वातावरण व्यापक पायावर आधारलेली भरभराट, आणि आशेचे वातावरण तयार होऊ शकेल ? आपल्या अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा ही केवळ आर्थिक कारणास्तव आहे काय ? केवळ आर्थिक धोरणात बदल करून आर्थिक व्यवस्थेची दुरावस्था थांबवता येणार आहे काय ? किंवा आपल्या आर्थिक दुर्दशेचे मूळ हे केवळ आर्थिक धोरणात नसून सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती, संस्थात्मक आणि रचनात्मक घटक यात आहे. आणि तसे तर आर्थिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक आघाडीवर इलाज शोधले पाहिजे काय ? किंवा आपले प्रश्न नैतिक अधःपातामुळे किंवा आपल्या राजकीय नेत्याच्या नीतीधैर्याच्या अभावी निर्माण झाले आहेत काय ? किंवा आपल्या जनतेतच काही दोष असल्यामुळे अशी दुरावस्था निर्माण झाली आहे का ? किंवा आपले विचारवंत जनमतावर प्रभाव पाडू शकत नसल्यामुळे असे होऊ लागले आहे काय ? अर्थव्यवस्था विनाशाच्या दिशेने पुढे चालली आहे तर आपण फक्त निरीक्षकाची भूमिका घ्यायची काय ? हल्लीच्या आपल्या दुरावस्थेची कारणमीमांसा करताना हल्लीच्या किंवा भविष्यकाळाच्या परिस्थितीस भूतकाळातील परिस्थितीला दोषी ठरवून चालेल काय ? जर आपले पुढारी हे गत काळालाच दोष देत राहिले किंवा निष्क्रीय राहिले अथवा चुकीच्या धोरणांचा अवलंब करीत राहिले तर भविष्यकाळात त्यांनाही दोषी धरले जाणार नाही का ? अशा पुढार्‍यांना सत्ता तरी स्वतःकडे कशासाठी हवी आहे ?
मी हे प्रश्न मुद्दाम उपस्थित केले आहेत, कारण दुर्दैवाने ही चर्चाही कोणी उपस्थित करीत नाही. हल्लीच्या काळातील परिस्थिती आणि दडपणे यांचया प्रभावाखाली आपण दबून गेलेलो आहोत असे वाटू लागते. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भविष्यकाळ हा आशादायकच आहे. कारण ईश्वरी सत्ता काही तरी मार्ग काढून भारतीयांना हात देईल आणि आज नाही उद्या आर्थिक सत्यानाशापासून भारतीयांचा बचाव करील असे आपण गृहीत धरून चाललो आहोत.
या आशावादात मला सामील होता आले असते तर किती चांगले झाले असते. दुर्दैवाने आर्थिक क्षेत्रात ईश्वर डाव टाकण्याचा खेळ नाही. प्रत्येक देशात त्या देशाची लोकसंख्या कितीही असली, साधनसामुग्री कशीही असली, कोणत्याही धोरणांचा अवलंब केला, बदलाची दिशा आणि गती कशीही असली तर दारिद्रय आणि बेकारी आपोआप नष्ट होईल, भाववाढ होणार नाही आणि कधीकाळी तरी सर्व समाजाला कमी-अधिक समृद्धीचा फायदा मिळेल, इ.इ. अशा प्रकारचा दुर्दैवाने जगाच्या पाठीवर असा नियम आर्थिक क्षेत्रात अस्तित्वात नाही. उलट वरीलप्रकारची विधाने ही व्यवहारात कधीच सत्य ठरलेली नाहीत असा अर्थशास्त्राचा इतिहास सांगतो.
वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मीच काही उत्तरे देण्याचा प्रयत्‍न करीत आहे. पंजाब-हरियाणामध्ये जी विकासाची प्रक्रिया घडून आली आणि साधनसामुग्रीचा उपयोग करून जो विकास साध्य करण्यात आला त्यावरून केवळ नैतिकतेच्या आधारे आर्थिक विकास साधता येतो यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. आपल्या नेत्यांनी सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनात नीतिमूल्यांचा आधार घेऊन चालावे असे आपणास वाटत असते; तथापि योग्य धोरणांचे अवलंबन व अशा धोरणांची कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी यावरच समाजाचा आर्थिक विकास अवलंबून असतो. सामाजिक आणि सामुदायिक धोरणांची अंमलबजावणी करणारे अथवा त्यात पुढाकार घेणारी माणसे चांगली अथवा वाईटही असू शकतात. जनतेच्या दृष्टीने समाजावर या धोरणांचा काय परिणाम झाला हे महत्त्वाचे असते. आर्थिक क्षेत्रांत धोरणाचा परिणाम उत्पादनवाढीत होत असतो आणि उत्पादनवाढ ही प्रगतीला मदत करणारी क्रिया असते.
