परिशिष्ट अ
राष्ट्रीय पाणी धोरण
केंद्रीय शासनातर्फे मान्य राष्ट्रव्यापी धोरण
भारतीय राज्य घटनेतील समता तत्त्वाची प्रारंभिक अमलबजावणी पाणी धोरणातून सुरू होत आहे. (मराठीमध्ये पहिल्यांदाच प्रकाशित होत आहे.)
राष्ट्रीय पाणी धोरणाची आवश्यकता
१.१. पाणी मूलभूत नैसर्गिक साधन आहे. पाणी माणसाची मूलभूत नैसर्गिक गरज आहे; आणि पाणी ही मौल्यवान राष्ट्रीय संपत्ती आहे. म्हणून राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून जलसंपत्तीच्या नियोजन व विकासाचा कार्यक्रम आखला पाहिजे.
१.२. असा अंदाज आहे की भारतातील ४०० लाख हेक्टर पावसाच्या पाण्यातून १७८ लाख मीटर एवढे पाणी हे भूपृष्ठावर पडल्यामुळे ते वापरासाठी उपलब्ध आहे. ह्यापैकी भूप्रदेशाची विशिष्ट रचना व अन्य बाधक कारणामुळे फक्त निम्मे म्हणजे पाणी हे लाभदायक किंवा हितकारी कामासाठी वापरता येऊ शकते. ह्याशिवाय आणखी भूगर्भातील पाण्याच्या क्षमतेमुळे ४२ लक्ष हेक्टर मीटर पाणी वापरात आणले जाऊ शकेल. स्थान व वेळ ह्यांचा विचार करता पाणी-उपलब्धी अत्यंत अनियमित व विषम आहे. पावसाचे पाणी वर्षातील ३ ते ४ महिने पडते. पश्चिम राजस्थानमध्ये वर्षाला दहा सेंटिमीटर ते मेघालयातील चेरापुंजी येथे १००० से.मी. अशा रीतीने देशात ते विषम प्रमाणात पडत असते. पावसाळा हा राज्यांच्या सीमा ओळखत नाही. केवळ नद्याच नव्हे तर भूगर्भातील पाण्याचा थर देखील नेहमी राज्याच्या सीमा पार करतो. पाणी एक नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणून एकसंध आहे आणि अविच्छेद्य आहे : ोपावसाचे पाणी, नद्यांचे पाणी, तलाव, तळी आणि जमिनीवरील प्रवाह इ. हे सर्व पर्यावरण - व्यवस्थेचे घटक आहेत.
१.३ पूर आणि दुष्काळाचा परिणाम राज्याच्या सीमांपलीकडे असा देशाच्या बर्‍याच भागांवर होतो. दुष्काळाचे सावट एक तृतियांश भारतावर नियमित असते. महापुरांमुळे ९ लक्ष हेक्टर प्रदेशावर दरवर्षी वाईट परिणाम होत असतो. राष्ट्रीय पूर आयोगाच्या पाहाणीनुसार जवळजवळ ४० लाख हेक्टरक्षेत्र पुरांच्या कहराखाली येत असते. दुष्काळ आणि पुरांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पद्धती ह्याबाबतचे मार्गदर्शन व समन्वय हे राष्ट्रीय पातळीवर व्हायला पाहिजे.
१.४ एवढेच नाही, तर पाण्याशी ज्यांचा-ज्यांचा संबंध आहे अशा सर्व बाबतीत समान धोरण, कार्यवाहीची एकच धाटणी व मार्गदर्शन असावे असा विचार करणे नितांत आवश्यक आहे. ह्यामध्ये : राज्यस्तरीय एक लक्ष्यी धरण योजना, बहुलक्ष्यी धरण योजना आणि जमीन ओलिताखाली आणण्याचे प्रकल्प ह्यांचा समावेश आहे. अशा ह्या प्रकल्पांमध्ये अनेक अन्य प्रश्नांचे सदर पसरलेले असतात : जसे : पर्यावरणाचे संरक्षण, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पाळते पशू, जलाशय साठवणीमधून निर्माण होणारे नागरी आरोग्याचे प्रश्न, धरण सुरक्षा इ. इ. ह्यांमुळे देशभरातील कितीतरी प्रकल्पांच्या कार्यवाहीवर परिणाम झालेले दिसतात. त्यामुळे प्रकल्पांना अपरंपार विलंब झाला आणि त्यांच्यावरील खर्चाचे मानही खूप वाढले. काही पाणीप्रकल्पामुळे पाणी साचण्याची समस्या तर काही ठिकाणी चोपण जमिनीच्या समस्येमुळे काही चांगली पिकाऊ शेती निकृष्ट होऊ लागली. पाणी वाटपात समता आणि सामाजिक-न्यायासारखे कठीण प्रश्न नव्याने निर्माण झाले. भूगर्भातील जलसंपत्ती वापरात आणण्याच्या प्रयत्‍नातसुद्धा न्याय्य व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाणी संवर्धन आणि वाटप व्यवस्थापनाचे प्रश्न उपस्थित होतात. हे सर्व प्रश्न समान धोरणाद्वारे हाताळण्याची गरज आहे.
