११) उत्तर भारतात नद्यांना पूर येतात व त्यामुळे हानी होते. त्या उलट पश्चिम व दक्षिण भारतात पाण्याच्या कमतरतेमुळे वारंवार दुष्काळ पडतो. म्हणून गंगेचे पाणी कावेरीपर्यंत आणण्याची योजना कित्येक वर्षापासून चर्चिली जात आहे. अधिक पाणी असलेल्या खोर्‍यातील पाणी कमी पाण्याच्या खोर्‍यामध्ये आणण्याची योजना केन्द्र शासनाच्याही विचाराधीन आहे. परंतु त्यासाठी बराच खर्च करावा लागणार असल्यामुळे ही योजना कार्यान्वित होण्यास पुष्कळ अवधी लागेल. ती लवकर हाती घेण्यात यावी व महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रांना तिचा फायदा मिळावा यासाठी राज्यशासनाने केन्द्रशासनाकडे प्रयत्‍न करावेत.
महाराष्ट्राच्या अवर्षणप्रवण प्रदेशातील नदीच्या ज्या खोर्‍यात तुलनेने पाणी जास्त आहे तेथील काही पाणी कमी पाणी असलेल्या खोर्‍यात नेता येईल काय याबद्दलही विचार व्हावा.
१२) बाप्पीभवनामुळे जलाशयातील बरेच पाणी नष्ट होते. हा नाश कमी करण्यासाठी उपाययोजना करावी. अशा पद्धती कमी खर्चाच्या व्हाव्या यासाठी संशोधन व्हावे.
कालव्यातील पाणी रात्री व वापरता पुन्हा नदीत जाऊ नये म्हणून रात्रीदेखील सिंचन करण्यास शेतकर्‍यांना विस्तार यंत्रणेद्वारे उद्युक्त करावे.
मुंबई, पुणे, नाशिक ह्यासारख्या मोठ्या शहरात पाण्याचा बराच वापर होतो. तेथील वापरलेले पाणी व सांडपाणी रिव्हर्स ऑस्मॉसीस सारख्या तंत्राचा वापर करून शुद्ध करावे. म्हणजे सिंचनासाठी त्याचा वापर करता येईल. या तंत्रासंबंधी अधिक संशोधन करावे.
१३) कालव्यावरती ज्या ठिकाणी उसाच्या किंवा इतर नगदी पिकास पाणी देण्यात येते त्या ठिकाणी कालव्याच्या पाण्याच्या चोर्‍या होऊ नयेत यासाठी कडक निर्बंध असावे व त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
१४) अवर्षणप्रवण प्रदेशामधील सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक उपाययोजना करावयाची असेल तर जास्तीत जास्त दहा वर्षाच्या आत शक्य होतील तेवढ्या विहिरी बांधण्याचा व्यापक कार्यक्रम या दुष्काळी प्रदेशात हाती घेणे आवश्यक आहे.
१५) विहीर बांधण्याच्या कामाच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या एका खास कक्षाकडे सोपवावी व त्या कक्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली तज्ज्ञ अभियंते, भूशास्त्रज्ञ व अन्य कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी. अवर्षणप्रवण प्रदेशाच्या कृषी व्यवस्थेच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाचे महत्त्व लक्षात घेऊन या कक्षाने वर नमूद केलेल्या पुढील दहा वर्षाच्या कालावधीत हा कार्यक्रम निश्चितपणे पूर्ण करावा. ग्रामपंचायतींचाही ह्या कामात सहभाग असावा. त्यांच्या द्वारा रोजगार हमी योजनेखाली विहिरी बांधण्याचे काम करून घ्यावे.
