४४. मत्स्यसंवर्धनाची शास्त्रीय व व्यापारी तत्त्वावर प्रगती होण्याच्या दृष्टीने मत्स्योत्पादन खात्याने या बाबींकडे अधिक लक्ष द्यावे.
४५. ह्या समितीने सुचविल्याप्रमाणे इतर उपायांनी वार्षिक महसुलात वाढ होत नसल्यास दर दोन वर्षांनी सध्याच्या पाणीपट्टीच्या दराचे पुनर्विलोकन व्हावे.
४६. निधीचे नियोजन व निरनिराळ्या कामासाठी आर्थिक मंजुरी देतांना हाती घेतलेली प्रकल्पाची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यावर भर द्यावा.
४७. शक्यतो सिंचन-थकबाकीच्या वसुलीबाबत तहकुबी आदेश देऊ नयेत व असे आदेश काढले असल्यास संबंधित प्रकरणे तत्परतेत निकालात काढावीत.
४८. लाभक्षेत्रातील प्रत्येक लाभधारकांस त्याचे भिजविले गेलेले क्षेत्र त्यापोटी भरावयाची रक्कम इ. तपशील दर्शविणारे देयके द्यावीत.
४९. सध्याची सिंचन वसुली सुधारण्यासाठी रोखपाल वा वसुली कारकुनांच्या नेमणुकास त्वरीत मंजुरी द्यावी.
५०. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अंतर्गत एका वेगळ्या कक्षाची स्थापना करून या कक्षामार्फत लाभक्षेत्रातील भूजलात सिंचन सुरू होण्यापूर्वी व नंतर होणार्या वाढीचा अंदाज घेण्याचे काम सोपवावे.
५१. पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात भूसंवर्धन व वनसंवर्धनाची कामे घ्यावीत.
