महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि जलसंपत्तीचे नियोजन परिसंवाद

३३.  व्यवस्थापन कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता ही दर दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर व वहनत्रुटी कमी करण्याबाबत केलेले प्रयत्‍न ह्या वरून ठरवावी.

३४.  दक्षता पथकाची सध्याची कार्यपद्धती व परिणामक्षमता याचा शासनाने त्वरित आढावा घ्यावा व दक्षता पथकाचा कार्यपद्धतीत अधिक परिणामकारक होण्याच्या दृष्टीने खास मार्गदर्शनपर तत्त्व घालून द्यावीत.

३५.  महाराष्ट्र राज्य पाटबंधारे विकास महामंडळातील अधिकारी, पदाधिकारी व उपसा जलसिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील प्रगतिशील शेतकर्‍यांनी बागायतदारांना उपसा जलसिंचन योजना चालविण्यासाठी, त्यांच्या ताब्यात घेण्याविषयी, त्यांना उपयुक्त करण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्‍न करावेत.

३६.  उपसा सिंचनाचे पाणीपट्टीचे दर प्रवाही सिंचनाच्या पाणीपट्टी दराबरोबर आणण्याऐवजी हे दर सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे व्याजाचा एक टक्का दर गृहीत धरून निश्चित करावेतृ  स्थापत्य व अभियांत्रिकी कामाची फेर उभारणी लाभधारकांनी उभारलेल्या कर्जनिवारण निधीमधून करावी.

३७.  उपसा जलसिंचन योजनेतील प्रभावी सिंचन क्षमता काढावी व प्रत्यक्ष वापराशी ह्या प्रभावी सिंचन क्षमतेची तुलना करावी.

३८.  पुरेशा पाणी पुरवठ्या अभावी अथवा अंगभूत दोषामुळे अयशस्वी ठरलेल्या उपसा जलसिंचन योजनांचे दुरूस्तीकरण तातडीने हाती घेऊ नये.  प्रथमत: चालू स्थितीतील उपसा जलसिंचन योजना लाभधारकांना हस्तांतरित कराव्यात व तदनंतर नादुरूस्त योजनांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्याविषयी ही समिती शिफारस करते.

३९.  उपसा जलसिंचन योजना जर राज्यस्तरावर शासनाने करावयाच्या ठरल्यास ह्या योजनेच्या खर्चाचा कमीतकमी २५ टक्के भाग लाभधारकांनी दिल्याशिवाय अशा योजनांची सुरुवात करण्यात येऊ नये.

४०.  महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६ अंतर्गत अधिनियम ४६ हा उपसा जलसिंचन योजनेसही लागू असावा.  या अधिनियमातील तरतुदीस अनुसरून कमीतकमी आकारणीची वसुली उपसा जलसिंचन योजनावरही करण्यात यावी.  यामुळे उपसा योजनेतील सिंचन क्षमतेचा वापर वाढविण्यासाठी होईल.

४१.  निर्माण झालेली सिंचनक्षमता पूर्णत: सुयोग्य सिंचन व्यवस्थापन पद्धतीने वापरात आणली तर पाणीपट्टीचे दर न वाढविताही सिंचन प्रकल्पापासून होणार्‍या परतफेडीत सुधारणा होऊ शकते.

४२.  औद्योगिक वापरासाठी होणार्‍या पाणी पुरवठ्याच्या सध्याच्या दरात ५० टक्क्यांनी वाढ व्हावी.

४३.  सध्या प्रचलित असलेली धरण क्षेत्रातील मच्छिमारीसाठी करावयाच्या मुदतीच्या भाडे कराराबाबत पुनर्विलोकन व्हावे जेणेकरून ह्या पोटी येणारा महसूल हा मच्छिमारीपासून होणार्‍या एकूण उत्पन्नाच्या कमीतकमी १२ टक्के असावा.