२७. देशाच्या मर्यादित जलसंपत्तीचा योग्य प्रकारे वापर करण्यासाठी नदी खोर्‍याच्या आराखड्याला विशेष महत्त्व आहे. म्हणून सिंचन आयोगाच्या नदीखोरे आयोग स्थापन करण्याच्या शिफारशींशी आम्ही सहमत आहोत.
२८. प्रत्येक राज्यात पाण्याचा जमाखर्च करण्यासाठी एक यंत्रणा हवी, अशी यंत्रणा पाटबंधारे खात्याने तयार करावी. या यंत्रणेला इतर पाणी वापर करून या खात्याकडून पुरेशी माहिती मिळण्याची व्यवस्था असावी.
२९. सिंचनातील तांत्रिक व आर्थिक धोरणे निश्चित करण्यासाठी एक राष्ट्रीय जलसंपदा परिषद (National Water Resources Council) स्थापन करण्यात यावी. या परिषदेने नद्यासंबंधी आंतरराज्यीय वादावर नजर ठेवावी आणि पाटबंधारे प्रकल्प तयार करताना राष्ट्रीय हितास परमोच्च स्थान देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
३०. योग्य घटनात्मक दुरूस्त्या करून एका खोर्‍यातील पाणी दुसर्‍या खोर्‍यात नेण्याकरिता कायदेशीर तरतूद असावी.
३१. पाणी ज्या ठिकाणी उपलब्ध केले आहे त्या ठिकाणापासून शेतापर्यंत ते कार्यक्षमतेने पोहचविण्याची व त्याचे योग्य वितरण होण्याची जबाबदारी पाटबंधारे खात्याची राहील.
३२. सिंचन अभियंत्यांच्या अभ्यासक्रमात कृषी विषयी आवश्यक घटनांचा समावेश करावा.
३३. सिंचन अभियंत्यास सेवेत आल्यानंतर सुरवातीच्या काळात कृषी विद्यपिठात कृषी विषयी प्रशिक्षण द्यावे. त्यानंतर योग्य वेळी मधुन मधुन अद्यावत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था व्हावी.
