१२. सुखदेव बाबू उईके
देसाईगंज, जि. गडचिरोली
प्रश्न : वने व वनस्पती यांची भूगर्भात पाणी जिरवण्याच्या नैसर्गिक-क्षमता सरकार व नोकरशाही का दुर्लक्षित करीत आहे ? जंगलांचे व्यापारीकरण करून जंगले नष्ट का केली जात आहेत ? वनंसंपत्ती वाचवण्याचे कोणकोणते उपाय आहेत ? आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या परिसरातच आजही जंगले अस्तित्वात आहेत. ह्याचे कारण काय ?
उत्तर : श्री उईके ह्यांनी वृक्षांची आणि वनस्पतींची महत्ता केवळ आदिवासींच्याच दृष्टीने नव्हे तर अन्यथा कशी मूलभूत आहे, ह्याचा संदर्भ थोडक्यात दिला आहे. प्रश्नांची चर्चा केलेली आहे भारत सरकारने वनसंपत्तीबाबतची जी राष्ट्रीय-धोरणे मान्य केली आहेत, ती सर्वांना मान्य व्हावीत अशीच आहेत. राष्ट्रीय धोरणाप्रमाणे किमान ३३ टक्के जमीन ही नैसर्गिक किंवा मानव निर्मित छायेखाली असावी, अशी शिफारस केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात सध्याची वनसृष्टीची अवस्था फारच खेदजनक आहे.
जंगले तोडण्याच्या धोरणाप्रमाणे जुनी जंगले नाहीशी झाली; आणि नवीन जंगले उभी करणे आपल्याला शक्य झाले नाही. वनरक्षकांनीही आपले कर्तव्य योग्य रीतीने केले नाही. लाकडांचा व्यापार करणारे जंगम कंत्राटदार ह्यांनीही वनसृष्टी उध्वस्त करण्यास हातभार लावला आहे.
सरकारी धोरणानुसार जी जंगले तोडली गेली त्यांचीही प्रभावीपणे पुन्हा उभारणी करणे जुळले नाही. गुणवत्तेच्या इमारतीसाठी, घरेलू फर्नीचरसाठी-दिवाणखान्यातील बैठकीच्या खुर्च्या, तख्त, दीवान, डायनिंग टेबल, खुर्च्या, कपाटे-अशा मानवी उपयोगासाठी लागणार्‍या लाकडी वस्तू ज्यामुळे जंगल संपत्तीवरील बोझा वाढत गेला. जळणाचा अभाव व वाढती लोकसंख्या ह्यामुळेही ह्या प्रश्नांच्या कक्षा वाढल्या. भारतासारख्या देशामधील जनावरांना चरण्यासाठी, 'चारा' म्हणून काय असावे व ते कसे पुरवावे ह्याची धोरणात्मक चर्चाही होताना आढळत नाही. जनावरांची संख्याही भूमातेवर भार सहन न होईल एवढी झाली आहे. ह्याचीही जाण जनतेने ठेवलेली नाही. जनावरांची उत्पादनक्षमता कमी आणि धोरणाअभावी प्रत्यक्षात ह्यामुळे वनस्पतीचा विनाश होण्यात अधिकच हातभार लागला. सरकारी किंवा गावजमिनीत चरण्यासाठी सोडण्याच्या पद्धतीमुळे वनसृष्टी आणि जंगले यांचा विध्वंस झाला. हे प्रश्न मूलभूत राष्ट्रीय प्रश्न, म्हणून केंद्रीय पातळीवर हाताळले गेलेले नाहीत. म्हणून 'वनसृष्टीचे संरक्षण आणि संवर्धन केले पाहिजे. आणि वृक्ष लागवड केली पाहिजे.' अशा केवळ घोषणा आपण देत राहिलो आहोत. परंतु प्रत्यक्षात मात्र घोषणांची अंमल बजावणी झाली नाही. त्यामुळे, एका बाजूला वनखात्याचा विस्तार होतो आहे आणि दुसर्‍या बाजूला वनसृष्टीचा वनसंकोच होतो आहे ! हे भारताचे दुर्दैवी वास्तव चित्र आहे. ह्या संदर्भात श्री उईके ह्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हा भूगर्भातील पाण्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. ह्या अंगाची चर्चा ह्यापूर्वीच केली आहे.
श्री उईके म्हणतात त्याप्रमाणे जी काही जंगले आहेत ती आदिवासी भागातच आहेत हे खरे आहे. परंतु त्यांचे विधान सर्व आदिवासी भागासाठी वस्तुस्थितीला धरून आहे, असे म्हणता येणार नाही. आदिवासी भागातील वनसृष्टी उध्वस्त झाली आहे, किंवा होण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचबरोबर त्यांचे वैयक्तिक जीवनसुद्धा ! हे सर्व पाहाता, परंपरागत पद्धतीने विचार करून आदिवासींचे प्रश्न सोडवता येतील असे काही वाटत नाही. आदिवासींना आधुनिक सामाजिक व आर्थिक प्रवाहात अधिक मोठ्या संख्येने आणावे लागेल.
आदिवासी प्रदेशातही स्थिर व समृद्ध शेती निर्माण करणे शक्य आहे. प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात पाणी अडवून जमिनीची धूप थांबवून आणि उत्पन्न देणार्‍या फळबागांची लागवड करून आदिवासींचे जीवन सुस्थिर करता येईल. मात्र ह्या हेतुपूर्तीसाठी शिक्षण व प्रशिक्षण असे दोन्ही कार्यक्रम अत्यंत आक्रमक व व्यवहारी दृष्टीने राबवावे लागतील. श्री. उईके यांच्या प्रश्नांची व्याप्‍ती खूप मोठी आहे. म्हणून ह्या प्रश्नाला थोडक्यात उत्तर देणे बरेच अवघड काम आहे. मात्र आदिवासींच्या प्रश्नाची व वनसृष्टीच्या समस्यांची सर्वकष चर्चा करून ह्यांत अधिक लक्ष घालण्याची आहे.
