१०. एच. डी. पाटील
सईफ कॉलनी, कोल्हापूर
प्रश्न : अल्पव्याजाने शेतकर्‍याला कर्जपुरवठा करण्याबाबत माझा प्रश्न असा आहे की नाबार्डकडे असलेले बिनव्याजी ३५० कोट रुपये व त्याच्यावरील नफ्याचे २५० कोट रक्कम शेतकर्‍याला अल्प व्याजाने दिल्यास, पाण्याच्या वापरातील सुधारणा आणि शेतीमध्ये आधुनिकता आणणे सोयीचे होणार नाही काय ?
उत्तर : श्री. पाटील ह्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर केवढे वादंग गाजत आहे ह्याची कल्पना जाणकारांना आहेच. हा प्रश्न ज्या चर्चा सत्रात विचारला गेला होता त्यावेळी श्री. शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नव्हते. आता (हा ग्रंथ प्रकाशित होत आहे तेव्हा) श्री. शरद पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. नाबार्ड किंवा रिझर्व बँक ह्यांनी कमी व्याजाने शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे हाच शरदरावांचा मुख्य मुद्दा आहे. जर नाबार्ड हे करू शकत नसली तर महाराष्ट्र शासन कमी व्याजाचे शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रकमेची भरपाई करून देईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. तथापि, ही भूमिकासुद्धा नाबार्ड मान्य करावयास तयार नाही. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय अर्थखात्याचा पाठिंबा मिळवूनही ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेणे म्हणजे जणू काही गुन्हाच केला आहे, असे समजून नाबार्डने महाराष्ट्र सहकारी बँकेची सर्व केंद्रेच व्यवहाराला बंद करून टाकली आहेत. श्री. पाटील ह्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हा मूलतः बरोबर आहे. कारण राष्ट्रीय पातळीवर कमी अधिक प्रमाणात आणि महाराष्ट्रातही ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. म्हणजेच ते सर्व २ हेक्टर पेक्षा कमी एकर असणारे आहेत. २ हेक्टरच्या आतील बहुसंख्य शेतकर्‍यांना शेती करणे आता परवडणारे नाही. गेल्या दशकात तर उत्पादन आणि खर्च ह्यातील समतोलही कमालीचा बिघडला आहे. म्हणजेच, उत्पादनखर्च वाढला आहे. आपली शेती - उत्पादनक्षमता वाढलेली नाही, महाराष्ट्रात तर निव्वळ पावसावर अवलंबून असलेले शेती (जिरायती) शेतकरी ८० टक्के आहेत. अलीकडील पुराव्यावरून असे दिसते की पंजाबसारख्या शेतीसमृद्ध प्रान्तात २ हेक्टर बागायती शेती असलेल्या शेतकर्‍यांना शेतीत तोटा येतो. तेथील २ हेक्टरची बागायती शेतीसुद्धा किफायतशील होऊ शकत नाही. तर महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची उपलबधता अगदी कमी आणि बागायती शेतीचे प्रमाणही कमी असलेल्या प्रदेशात किती अवघड परिस्थिती असेल ह्याची कल्पना सुद्धा न केलेली बरी ! किमान शेतकर्‍यांना अगदी कमी किंवा वाजवी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे हे कोणत्याही शासनाचे किंवा नाबार्डसारख्या संस्थेचे आद्य कर्तव्य आहे. असे मला वाटते. म्हणून श्री. पाटील ह्यांनी प्रश्न विचारून घेतलेल्या भूमिकेशी आम्ही संपूर्ण सहमत आहोत.
