औद्योगिक विकासासाठी समृद्ध शेती ही आवश्यकच असते. शेतीशी अत्यंत निगडीत असे ग्रामीण आधुनिक उद्योग, शेतीमालावर व भाजीपाला, फळे इत्यादी सर्व प्रकारच्या शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करणारी सर्व तर्‍हेची आधुनिक कारखानदारी, शीतगृहे व साठवणीच्या व वाहतुकीच्या सर्व तर्‍हेच्या सोयी, उत्पादन क्षमता असलेला आणि प्रजनन शास्त्राच्या अगदी अलीकडील प्रगतीवर व व्यवस्थापनावर आधारलेला दुग्ध व्यवसाय व पशुसंवर्धन, फळे व भाजीपाला, मासे याची साठवण व प्रक्रिया करणारी कारखानदारी, शास्त्रीय आणि व्यापारी पद्धतीचे मोठ्या प्रमाणांतील कुक्कुटपालन, रेशिम, उत्पादनक्षम ऊस, कापूस, ज्यूट, तेलबिया, अन्नधान्य इत्यादींची समृद्ध शेती हे शेतीच्या विकासातील महत्त्वाचे घटक आहेत. प्रभावी व सूत्रबद्ध कृषी संशोधन, शेतीमालाला वाजवी भावाचे संरक्षण, शेतीस आवश्यक अशी खते, जंतुनाशके, ट्रॅक्टर-इलेक्ट्रिक मोटारी, बियाणे वाजवी दराने मिळण्याच्या सोयी, पाणी आणि भूमिव्यवस्थापनांतील आधुनिक तंत्राचा अवलंब इत्यादी संबंधींची सार्वजनिक धोरणे ही आधुनिक शेतीसाठी आवश्यकच आहेत. किमान १२ ते १३ टक्के प्रत्यक्षांत विकासाची गती असलेला समृद्ध शेतीवर आधारलेला औद्योगिक विकासाचा कार्यक्रमच भारताला दुष्काळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याचे सामर्थ्य देऊ शकेल आणि त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींपासून होणार्‍या मानवी हालअपेष्टा कमी होतील एवढेच नव्हे; तर नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याचे सामर्थ्यही अर्थव्यवस्थेत प्राप्‍त होईल. शेती आणि औद्योगिक अर्थव्यवस्था एकमेकांस पूरक असतात. उद्योगधंद्याची भरधाव वेगाने प्रगती होत असताना शेतीची समृद्धी वाढत जाते. शेती हा औद्योगिक विभागाच्या मानाने काहीसा असंघटित आणि काही प्रमाणात का होईना नैसर्गिक लहरीवर अलवंबून असलेला धंदा आहे. औद्योगिक सामर्थ्याचा उपयोग जाणणार्‍या राजकर्त्यांकडून शेतील मदत करण्यासाठी खूपच मोलाचे सहाय्य होऊ शकते. म्हणूनच अमेरिका, पश्चिम युरोपातील सामूहिक बाजार पेठेतील देश, जपान इत्यादी सर्व औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेले देश आपल्या आर्थिक सामर्थ्याचा उपयोग शेतीला, मदत करण्यासाठी करीत असतात. जपानमधील सरकार आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या मानाने जवळ जवळ चौपट भावाने (यावर्षी तर सहा ते आठ पटींनी) भात पिकविणार्‍या जपानी शेतकर्‍यांना किंमत देत असते ते जपानच्या औद्योगिक सामर्थ्यामुळेच शक्य झाले आहे. अन्नधान्याची पिके, दूध, मांस इत्यादींनाही युरोप-अमेरिकेत अशीच मदत केली जाते. त्यांच्या औद्योगिक सामर्थ्यामुळेच गेल्या पाच-दहा वर्षापासून शेती उत्पादनात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या राष्ट्रांतही शेतीला मदत करण्याच्या प्रश्नावरून आर्थिक क्षेत्रांत बरेच वाद वाढू लागले आहेत. तथापि अर्ध्या शतकाच्या शेतीच्या प्रचंड प्रगतीनंतर व मदतीनंतर हे वाद होत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
देशांतील मर्यादित जलसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने उपयोग करण्यासाठी आणि कोरडवाहू शेतीचे उत्पादन स्थिरावण्यास मदत होईल अशी पीक पद्धती राबविली पाहिजे. दुष्काळ निवारणाच्या कार्यक्रमांत पीक पद्धतीस विशेष महत्त्व आहे. याची या पूवीही थोडी चर्चा केली आहे.
याशिवाय अगदी अलीकडे महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत पर्जन्यवृष्टीचे प्रमाण कमी होते किंवा काय असे वाटू लागले आहे. पुणे विकास मंडळ या संस्थेने (Pune Development Group) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पर्जन्यमानाच्या गेल्या अर्ध्या शतकांतील केलेल्या अभ्यासावरून तर असे दिसून आले आहे की गेल्या शतकात अहमदनगर जिल्ह्यातील पर्जन्यवृष्टीचे प्रमाण तीस टक्क्यांनी कमी झाले आहे. हीच प्रक्रिया सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आणि महाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशात ही घडलेली असावी. आफ्रीकेकडून नैॠत्य मान्सूनच्या काळात अरबीसमुद्रावरून भारताच्या किनार्‍याकडे येणार्‍या वार्‍याची गती दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. तसेच हिमालयाच्या पायथ्याने पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणार्‍या वार्‍याच्या गतीबाबत ही असेच घडत असावे. पॅसिफिक महासागराचे भूपृष्ठावरील आणि हिंद महासागरातील तापमान काही प्रमाणात वाढू लागले आहे. वरील सर्व गोष्टींचा मान्सूनच्या काळातील पर्जन्यवृष्टीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागला असावा असे सांगितले जात आहे. ह्यात काही सत्य असावे. शास्त्रज्ञांनी या सत्याचे अन्वेषण केले पाहिजे.
भारतातील पीक पद्धतीत हळुहळू बदल होत आहेत. पंजाब, हरियाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश या प्रदेशांत पीक पद्धतीत आमूलाग्र बदल होऊन भात व गहू ही दुबार पीक पद्धत लोकप्रिय झाली आहे. काश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेशचा हिमालयन विभाग ह्यात सफरचंदाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणांत वाढत आहे. सोयाबीन व सूर्यफूल ही पिकेही देशांत लोकप्रिय होत आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळी भागात द्राक्ष पिकांचे क्षेत्र वाढू लागले आहे. परंपरागत नारळ होत नव्हते अशा भागांत नारळाची लागवड वाढत आहे. बोरी, डाळींब इत्यादी फळबागांच्या क्षेत्रांत महाराष्ट्रात वाढ होत आहे.
