पाकिस्तानी पद्धतीने व्याज माफ करा
श्री. बापूसाहेब खैरे ह्यांना शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या कर्जाच्या विविध स्त्रोतांविषयी उत्तम माहिती आहे. त्यांनी ह्या संदर्भात पाकिस्तानचा उल्लेख केला. पाकिस्तानमध्ये शेतीसाठी जे कर्ज दिले जाते त्यावर व्याजाचा दर आकारला जात नाही. भारतांमध्येसुद्धा शेतकर्‍याला शेती उत्पादनात तगून ठेवण्यासाठी तशीच गरज आहे. ती सवलत देण्याचा विचार करण्याची गरज आता आली आहे. अगदी पाकिस्तानी धोरण पद्धतीने शेतकर्‍यांना शेतीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले पाहिजे ! कारण शेतकरी स्वतः होऊन स्वःखर्चाने सहकारी माध्यमाच्या ह्या योजना राबवतो. आज शासनप्रेरित प्रकल्पांवर होणारा खर्च आणि शेतकरी स्वतः होऊन शेतीसाठी राबवत असलेल्या योजनांवर होत असलेला खर्च ह्यांचा, तुलनात्मक विचार केला पाहिजे. शेतकरी स्वतः कर्ज घेऊन त्या कर्जाची सव्याज परतफेड करीत असतो. या उलट शासनाचा धरणांवर होणारा बांधकाम खर्च ही भंडवली गुंतवणूक आहे. त्यापेक्षा अधिक खर्च उपसासिंचन प्रकल्पांवर होतो. तरीही शेतकरी सरकारला सहाय्य देत असतो. जादा व्याजाखाली भरडून टाकल्या जाणार्‍या ह्या शेतकर्‍याला कशा पद्धतीने कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकू ह्यासंबंधी गंभीर विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
कर्ज परतफेड जमा करून घेतानासुद्धा काही तत्त्व पाळली पाहिजेत. दिलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करील त्यावेळी पहिल्यांदा त्याचे मूळ भांडवल (मूळ कर्ज) जमा करून घेतले पाहिजे. आज सकाळी येथे कुणी तरी मित्राने सांगितले की कर्जापोटी ११ हजार रुपये घेतलेले, बँकेने व्याजापोटी १३ हजार आकारले आणि परत शेवटी २३ हजाराची मागणी बँकेने केली ! सहकारी माध्यमांतून उपलब्ध होत असलेल्या कर्जाबाबतही शासनाने सबसिडी द्यायच्या दृष्टीने विचार करावा. जर पाकिस्तान बिनव्याजी कर्ज देऊ शकले तर येथे कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा तरी सरकारने विचार केला पाहिजे.
प्रथम मूळ रक्कम वसूल करा
सरकारने प्रथमतः एक हजार रूपये जर एखाद्या शेतकर्‍याला कर्ज दिले असेल तर, ते एक हजार रुपये कर्ज शेतकरी ज्यावेळेला न परत फेडील त्यावेळी सर्व मूळ कर्ज रक्कम पहिल्या प्रथम जमा करून घ्यावी. आणि ती मूळकर्ज रक्कम जेवढ्या काळांसाठी वापरलेली आहे. त्याच काळाचे व्याज सांगितले गेले पाहिजे. त्याचे व्याज मुद्दल फिटल्यानंतर वसूल केले गेले पाहिजे. अशाच पद्धतीने लिफ्ट इरिगेशनसाठी भांडवली कर्ज शेतकरी घेतो, तेव्हा अशा कारणांचा विचार करून सवलतीची कर्ज आखणी केली पाहिजे. विशेषतः बाय-बॉल सिस्टिमच्या पद्धतीने पाणीसिंचनासाठी लागणारे कर्ज उचलले तर महाराष्ट्रामध्ये सवलतीने व कमी दराने कर्ज दिले पाहिजे. असे केले तरच पुढच्या १०-१२ वर्षामध्ये ४० ते ४५ टक्के शेती निश्चित स्वरूपामध्ये पाण्याखाली येऊ शकेल.
माझे विचार ऐकल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार मानतो.
