सध्या शंभरावर राष्ट्रे या धोरणाचे सभासद आहेत. काही देश पं. नेहरूंनाच या धोरणाचे उद्गाते मानतात. त्याचे प्रतीक म्हणून सार्वजनिक उद्यानांतून म. गांधी, पं. नेहरूंचे पुतळे यांनी उभारलेले आहेत. अविकसित देशांमध्ये अलिप्तता तत्त्वाचा स्वीकार आता झालेला आहे. एका अर्थाने याबाबत स्पर्धा सुरू आहे. राष्ट्रांच्या निरनिराळ्या परिषदा होतात, त्या वेळी अलिप्तता तत्त्व मानणा-या राष्ट्रांच्या जोडीला बसण्यासाठी 'आमच्या देशाला सभासद करून घ्या', अशी मागणी पुढे येत राहिली आहे. या संदर्भात भारताला जागतिक क्षेत्रात मोठे काम करता येण्यासारखे आहे. तशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. मला विविध देशांच्या भेटीमध्ये हे जाणवले. विकसनशील राष्ट्रांसमोर आज त्यांच्या देशांतर्गत विकासाचे विविध प्रश्न उभे आहेत. विकासाच्या स्पर्धेत बड्या राष्ट्रांच्या जोडीला बसण्याची प्रत्येकाची ईर्ष्या आहे. विकास साध्य करून जनतेचे जीवनमान सुखी व्हावयाचे, तर विकासाच्या रथाला अडथळा प्राप्त होणार नाही, असेच जागतिक वातावरण निर्माण करण्याची आवश्यकता विकसनशील राष्ट्रांना आता मान्य असल्याचे दिसू लागले आहे.
प्रत्येक राष्ट्रातील अंतर्गत विषमता व राष्ट्राराष्ट्रांतील विषमता दूर करण्यासाठी व्यापार, उद्योगधंदे व आर्थिक क्षेत्रांतील कार्यपद्धतीत मूलभूत फरक करून दुनियेतील संपत्तीची पुनर्वाटणी मानवी विकासासाठी झाली पाहिजे, असा प्राथमिक स्वरूपाचा प्रश्न जगापुढे अग्रहक्काने आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरावर व त्याच्या अंमलबजावणीवर जागतिक शांतता व एका अर्थाने मानवाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
विकसनशील राष्ट्रे या संदर्भात आशेने आणि विश्वासाने भारताकडे पाहत आहेत. चर्चा, वाटाघाटी, निरनिराळे आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक देवाण-घेवाणींचे करार घडत आहेत. परराष्ट्र नीतिसंबंधांत तत्त्वनिष्ठ, पण व्यवहारी धोरण भारताच्या नेतृत्वाने स्वीकारले असल्याने विकसनशील राष्ट्रांच्या मनात त्याने मूळ धरले आहे. मला वाटते, भारत या दृष्टीने ऐतिहासिक कामगिरी करू शकेल. पृथ्वीपर्यटनाने माझा हा विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे.
