संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा साराच इतिहास प्रदीर्घ आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात त्या काळात अनेक चढउतार निर्माण झाले. सत्तेवरील काँग्रेसपक्ष महाराष्ट्रातून कायमचा निकालात निघण्याइतका कमकुवत बनला तर काही विरोधी पक्षांना बाळसं चढलं. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी महाराष्ट्राला द्विभाषिकाचे नेते म्हणून यशवंतराव प्रथम महाराष्ट्रासमोर आले आणि नंतर संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतरावांचा लाभ झाला. या घटना सर्वार्थानं अभ्यासनीय असून संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीबाबत आंदोलनाच्या काळात काहीही बोललं अथवा लिहिलं गेलं असलं तरी यशवंतरावांची नेमकी भूमिका कोणती होती
यावर त्याकाळातील त्यांच्या नोंदीवरून स्वच्छ प्रकाश पडण्यास मदत होते हे मात्र निश्चित. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने श्रेष्ठ नेत्यांशी झालेल्या चर्चा आणि महाराष्ट्राची भूमिका पटवून देण्याचा त्यांचा आटापिटा याचा यातून बोध होतो. हे सर्व लेखन त्या त्या काळाशी, प्रसंगाशी संबंधित आहे. पश्चातबुद्धी असं त्यासंबंधी कोणास म्हणता येणार नाही. कारण कोणत्या शहरी, कोणत्या साली आणि कोणत्या प्रसंगी ते लिहिलं या सर्वांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत.
दिल्लीतील अन्नमंत्र्यांच्या परिषदेबद्दल मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर दुसरे दिवशीच म्हणजे ८ जानेवारीला (१९५३) त्यांनी दिल्लीसाठी प्रस्थान ठेवलं. अन्नपरिषदेच्या संदर्भात ते लिहितात-
------------------------------------------------------------
नवी दिल्ली
८ जानेवारी १९५३
सकाळी ८ च्या विमानाने अन्नपरिषदेसाठी दिल्लीला आलो. श्री. शेषगिरी यांना माझ्याबरोबर ठेवले आहे. दिल्ली विमान तळावर पोहोचताच किडवाई साहेबांचा निरोप होता तसेच घरी येऊन पहिले भेटा व मग परिषदेला जा. प्रकृती बरी नसल्यामुळे ते परिषदेला हजर राहाणार नव्हते. किडवाईंच्या भेटीत त्यांनी दुष्काळी भागाच्या मदतीसाठी आवश्यक तर गहू स्वस्त दरात देण्याची तयारी दर्शविली. मुंबईसाठी या वर्षासाठी किती धान्य द्यायचे याची चर्चा त्यांनी सुरू केली. परंतु मी तो विषय मुद्दाम तेथे वाढवू दिला नाही. पुन्हा भेटू असे सांगून ती भेट पुरी केली. बिछान्यात पडून पडून त्यांनी सर्व राज्यांच्या अन्नमंत्र्यांशी अशा वाटाघाटी केल्या असे समजले. मी माझ्या मनाशी ठरवले की हे महाशय आजारीपणाच्या बिछान्यात असता त्यांच्याशी सौदा करणे अवघड जाणार तेव्हा आजचे संकट उद्यावर टाकणे शहाणपणाचे!
दुपारी तीन वाजता परिषद सुरू झाली. पंतप्रधानांचे उद्घाटनाचे भाषण झाले. पंडितजींची नेहमीची कळकळ याही भाषणात ओतप्रोत होती. अन्नधान्याची ''आयात'' कमी करण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी अधिक भर दिला खरा परंतु तो कोणत्या पद्धतीने याचा विचार कोणी स्पष्ट केला नाही. परदेशी चलन कमी होत आहे व पुढे पुढे अधिकच कमी होत जाणार म्हणून आयातीचा कार्यक्रम हळूहळू आखडता घेतला पाहिजे हे तत्त्व सर्वांनाच मान्य होते व मी ते तसे उठून सांगितलेही. परंतु कोणत्या भूमिकेवर अन्नधान्याची रचना केली तर हे करणे व्यवहार्य ठरेल हा खरा निर्णयाचा प्रश्न आहे. पंतप्रधानांचे नंतर राज्यमंत्र्यांना परिस्थिती निवेदन करण्यासाठी सांगितले तेव्हा शेवटी या प्रश्नाला तोंड पडले. अर्थमंत्र्यांनी माझी चांगली अर्धा तास उलटतपासणी घेतली म्हटले तरी चालेल. भारत सरकार सर्व राज्यात सर्वसमान धोरण ठरविण्यात आणि अमलात आणण्यात अपेशी व दुबळे ठरले आहे व त्यामुळे नियंत्रणे म्हणजे तुटीच्या प्रांताना फक्त दिलेले शाप आहेत असे वाटू लागते. मुंबई राज्यातील ज्वारी-बाजरीच्या आंशिक निर्नियंत्रणाचा विचार या पार्श्वभूमीवर केला पाहिजे, हे मी आग्रहपूर्वक व निर्भयपणे प्रतिपादिले. माझे म्हणणे अर्थमंत्री देशमुख यांना पटले नाही. रुचलेलेही दिसले नाही. परंतु ज्या आक्रमक वृत्तीने ते ही चर्चा करीत होते ती वृत्ती बरीच नरमली असे दिसले. दुसऱ्या दिवशी अन्नपरिषद पुढे चालू राहिली. किडवाई हजर होते. प्लॅनर्सपैकी फक्त श्री. कृष्णम्माचारी थोडा वेळ हजर होते. किडवाई यांचा मूड काही वेगळाच दिसला. हसत-खेळत त्यांनी दोन-तीन तासात परिषद संपवून टाकली. त्यानंतर दुपारी मुंबईच्या कामासाठी त्यांना भेटलो. तांदुळ हा वादाचा सर्वात मोठा मुद्दा! परंतु त्यांनी आमचे बहुतेक म्हणणे मान्य केले. 'मिल्स' बाबत मात्र मोठीच अडचण होणार आहे असे दिसते. पाहूया, प्रयत्न करीत राहण्याखेरीज गत्यंतर नाही. रात्री किडवाईंच्या घरी सर्व अन्नमंत्री अन्नग्रहणासाठी (डिनर) जमले होते. सर्वांनी देशमुखांशी माझ्या झालेल्या सामन्यात मी कणखरपणा दाखवला याबद्दल माझे मनापासून अभिनंदन केले.
------------------------------------------------------------
