विदेशमंत्रीपद यशवंतरावांकडे सुपूर्त करण्याचा मनसुबा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी समक्ष चर्चेत ९ ऑक्टोबरला व्यक्त केला परंतु मंत्रिमंडळात प्रत्यक्ष फेरबदल घडण्यासाठी नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा उजाडला. फेरबदलाचे सर्व सोपस्कार झाल्यानंतर ११ ऑक्टोबर १९७४ला यशवंतरावांनी नव्या खात्याची सूत्रं स्वीकारली.
खात्याचा बदल यावेळी मात्र सुरळीतपणे घडला. यापूर्वी संरक्षण, गृह आणि अर्थ खात्याचा स्वीकार नाट्यमय रीतीनं स्वीकारावा लागला होता. केंद्रस्थानचं जबाबदारीचं खातं प्रथम पंतप्रधानांनी स्वत:कडे घ्यायचं आणि आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की त्याची जबाबदारी यशवंतरावांकडे द्यायची असे बदल घडले होते. विदेश विभागाचा कारभार मात्र थेट सोपविण्यात आला. संरक्षण आणि अर्थ खातं सांभाळताना विदेश व्यवहाराची अनुभव संपन्नता त्यांच्या संग्रही होती. याचा विचारही यावेळी पंतप्रधानांच्या समोर असण्याची शक्यता गृहित धरावी लागेलच.
विदेशमंत्री या भूमिकेतून कार्य करताना यशवंतरावांनी भारताची आणि भारताच्या नेतृत्वाची एक आगळी, समर्थ प्रतिमा जागतिक राजकारणांत निर्माण केली. भारताचं परराष्ट्रीय धोरण हे पं. नेहरूंच्या कारकीर्दीत निश्चित झालेलं धोरण आहे. अलिप्ततेचं धोरण म्हणून हे सर्वश्रुत आहे. परराष्ट्र नीतीबद्दलच्या या धोरणानं जगात मूळ धरलेलं आहे. यशवंतरावांनी आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात या धोरणाचा सातत्यानं, हिरीरीनं अवलंब केला. अलिप्तता ही केवळ काही देशांची मर्यादित शक्ती न रहाता, परराष्ट्रीय धोरणाची ही एक चळवळ बनावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न करून क्रमाक्रमानं त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिलं.
अलिप्तता धोरणाबरोबर विकसनशील राष्ट्रांसमोरील विकासाचे विविध प्रश्न यशवंतरावांनी महत्त्वाचे ठरविले. विकासाच्या स्पर्धेत बड्या राष्ट्रांच्या जोडीला बसण्याची ईर्षा प्रत्येक राष्ट्र बाळगून आहे हे त्यांनी अर्थमंत्री असताना अनुभवलं होतं. विकासाच्या रथाला अडथळा प्राप्त होणार नाही, असंच जागतिक वातावरण निर्माण करण्याचा चंग त्यांनी बांधला. त्यांनी तसे प्रयत्न सुरू केले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा त्यांनी हा एक विशेष ठरविला. परराष्ट्र व्यवहाराचं काम हे केवळ राजकीय मुत्सद्देगिरीपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, परराष्ट्र धोरणामध्ये आर्थिक धोरणाचा आशय वाढलेला असून तो आणखी वाढणार आहे याची त्यांनी सतत जाणीव ठेवली.
विकासासाठी लागणारं तंत्रज्ञान हस्तगत करणं, उद्योगधंद्यासाठी कच्चा माल मिळविणं, देशात तयार झालेल्या मालाला विदेशी बाजारपेठ उपलब्ध करून घेणं आणि त्यातून आवश्यक ते परकीय चलन प्राप्त करणं, विविध स्वरूपाच्या ज्या आर्थिक संघटना आहेत त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करणं, याबाबत देशात जागृती निर्माण करणं हे त्यांनी परराष्ट्रीय आणि आर्थिक धोरणाचं सूत्र निश्चित करून विदेश व्यवहार खात्याला नवा चेहरा प्राप्त करून दिला.
