इतिहासाचे एक पान..

दरम्यानच्या काळांत सुधारणांचं नवं आश्वासन देण्याच्या मिषानं लंडनहून ब्रिटिश मंत्रिमंडळानं एक घोषणा १९२७ नोव्हेंबरमध्ये केली होती की, "भारतांत संसदीय लोकशाही किती प्रमाणांत विस्तारता येईल व आणखी राजकीय सुधारणा राबवण्यास भारत कितपत लायक झाला आहे, ह्याचा विचार करण्यासाठी,ठरलेल्या मुदतीच्या दोन वर्षं आधीच, ब्रिटनच्या सम्राटातर्फे एक मंडळ नेमण्याचा निर्णय घेण्यांत आला आहे. " सर जॉन सायमन हे ब्रिटिश मुत्सद्दी या मंडळाचे अध्यक्ष होते. 'सायमन कमिशन' या नांवानंच हें मंडळ पुढे प्रसिध्दि पावलं. या कमिशनच्या नियुक्तीमुळे हिंदुस्थानंतील राष्ट्रीय चळवळीला आला बसेल, जोम ओसरेल अशी साम्राज्य सरकारची अपेक्षा होती. परंतु मद्रास येथील १९२७ च्या काँग्रेस-अधिवेशनांत अध्यक्ष एम्. ए. अन्सारी यांनी सायमन कमिशनच्या कामकाजावर काँग्रेस बहिष्कार टाकील असं जाहीर करतांच साम्राज्य सरकारची अपेक्षा धुळीस मिळाली. या कमिशनविरुध्द देशांत सर्वत्र संतापांची लाट उसळली आणि पुढच्या काळांत सायमन कमिशन हिंदुस्थानांत ज्या ज्या ठिकाणीं गेला त्या प्रत्येक ठिकाणीं 'परत जा' हेंच त्याला ऐकावं लागलं.  ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजीं कमिशन मुंबईंत आलं तेव्हा तर काळे झेंडे घेतलेल्या हजारो लोकांचे मोर्चे त्यांना पहावे लागले. चौपाटीवरील ५० हजार लोकांच्या सभेंत वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचा धिक्कारच केला. समाजवादी विचारसणीकडे वळलेल्या डाव्या गटाच्या कामगारांचा आणि त्यांच्या पुढा-यांचा सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालण्यास पाठिंबाच होता.  परिणामीं १९२८ व १९२९ सालीं बहिष्काराच्या मोहिमेंत कामगारवर्ग सामील झाला व त्यामुळे जनतेच्या चळवळीला वेगळीच बळकटी प्राप्त झाली.

'साम्राज्यांतर्गंत स्वराज्या' च्या कल्पनेवर या काळांत उलटसुलट टीका सुरु होती हें खरं; परंतु १९२९ च्या लाहोर येथील काँग्रेस-अधिवेशनांत काँग्रेसनं संपूर्ण स्वातंत्र्याची बिनतोड मागणी करण्यास स्वत:ला निश्चितपणें बांधून घेतलं आणि 'साम्राज्यांतर्गत स्वराज्या' ची कल्पना त्याज्य ठरविली. राजकीय सुधारणांचा पाठपुरावा करण्याचंहि सोडून दिलं. ३१ डिसेंबर १९२९ ला बरोबर मध्यरात्रीं, नवं वर्ष सुरु होतांच रावी नदीच्या तीरावर जवाहरलाल नेहरु यांनी काँग्रेसचा तिरंगी ध्वज फडकवला आणि "ब्रिटिश राजवटीपुढे नमणं हें इत:पर मानवतेचा व परमेश्वराचा अपराध करण्यासारखं ठरेल." अशी गंभीर घोषणा केली. विशाल जनसमुदाय हया वेळीं उपस्थित होता. जवाहारलाल नेहरुंची गर्जना होतांच सर्वत्र नवं चैतन्य खेळूं लागलं आणि स्वातंत्र्यासाठी लढा करण्याच्या निर्धारानं सारं वातावरण दुमदुमून गेलं.

१९३० चा जानेवारी महिना हा संबंध देशांत उत्साहाचा महिना ठरला. विसाव्या शतकांतील तिस-या दशकाची अखेरी सविनय कायदेभंगाच्या अस्सल शस्त्राच्या मोहिमेनं होणार हें आता स्पष्ट दिसू लागलं स्वातंत्र्य-लढ्यानं आता बरीच मजल मारली होती. दहशतवादी क्रांतिकारकांच्या हालचाली सर्वदूर पसरल्या होत्या. सायमन कमिशनला लाहोर इथे विरोध करणारे पंजाबचे मुरब्बी नेत लाला लजपतराय यांच्या मिरवणुकीवर पोलिसांनी लाठीहल्ला करुन, लालाजींचा त्यांत बळी घेतला होता. लाठीमाराचा हुकूम देणा-या पोलीस-सुपरिटेंडेंट साँडर्सला भगतसिंगांनं गोळी घालून ठार केलं होतं. सरकारनं या प्रकरणीं पुढे भगतसिंग, राजगुरु आणि त्यांचे सहकारी यांच्यावर खटला भरुन त्यांना फाशीं दिलं. याच काळांत म्हणजे १३ सप्टेंबर १९२९ लाहोरच्या तुरुंगांत बंगालचे सुप्रसिध्द क्रांतिकार जतिनदास यांनी उपोषण करुन आपल्या प्राणाची आहुति दिली होती.