६
---------
१९४२ चे पहिले चार महिने राजकीय वातावरणाच्या दृष्टीनं असेतसेच गेले. वातावरण वरवर शांत होतं. पण युद्धाच्या संदर्भात मात्र तें तापत होतं. पूर्वेकडील इंग्रजांची सारीं ठाणीं जपानच्या हातांत गेलीं होती. सिलोनजवळ तर इंग्लंडचं सारं आरमार बुडवलं गेलं. सुभाषबाबू बाहेर देशांतून रेडिओवरून गर्जत होते. काँग्रेस-नेते आणि कार्यकर्ते यांना आपापसांत चर्चा करत रहाणं एवढाच उद्योग उरला होता. दरम्यान या वर्षांच्या जुलैच्या पहिल्या आठवड्यांत – दि. ६ जुलैला वर्धा इथे काँग्रेसकार्यकारिणीची सभा सुरू झाली. या सभेंत नऊ दिवस चर्चा होऊन एक ठराव तयार करण्यांत आला. ज्या ठरावानं ब्रिटिशांच्या साम्राज्यशाहीला हादरा दिला आणि ‘चले जाव’ चळवळीचं यज्ञकुंड धगधगून इंग्रजांच्या हिंदुस्थानवरील सत्तेची अखेरी झाली आणि दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकला, हाच तो ऐतिहासिक ठराव!
वर्ध्याला नऊ दिवस चर्चा झाली आणि एक ठराव तयार करण्यांत आला. त्यांत असं स्पष्ट केलं गेलं, “काँग्रेसनं आपलं धोरण आतापर्यंत ब्रिटिश सत्तेला न छळण्याचं ठेवलं होतं. पण ब्रिटिशांनी त्याची कदर केली नाही. क्रिप्स-योजनाहि संपुष्टांत आली. याचा अर्थच असा की, ब्रिटिश सत्तेला कांहीहि करायचं नव्हतं. परिणामीं लोकांमध्ये विफलता वाढली आणि लोक ठाम सरकारविरोधी बनले आहेत. बर्मा, मलाय, सिंगापूर इथे जें घडलं तें हिंदुस्थानांत घडूं नये यासाठी, व भारतांत संरक्षणाची नीट तयारी व्हावी म्हणून, काँग्रेसनं आपल्या सूचना मांडल्या. हिंदुस्थानांतील जनतेची द्वेषभावना दूर करायची, तर त्या जनतेला स्वातंत्र्य मिळालं आहे व त्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण करायचं आहे ही भावना जनतेच्या मनांत प्रोत्साहित करणं हाच मार्ग आहे. परकी सत्ता नाहीशी झाल्याशिवाय जातीय तेढ अगर संघर्ष जाणं किंवा कमी होणं अशक्य आहे. यासाठी ब्रिटिशांनी भारतांतून निघून जाणं ही पहिली गरज आहे. याचा अर्थ भारताचे नागरिक म्हणून जे रहातील त्यांना इथून हाकलावं असा नाही; पण त्यांनी समानतेनं वागलं पाहिजे. ब्रिटिश हे स्वत:च राजीखुषीनं भारत सोडतील, तर स्थिर असं तात्पुरतं सरकार ताबडतोब निर्माण करतां येणं शक्य आहे. हें सरकार संयुक्त राष्ट्रांशीं सहकार करून चीनला मदत करील, हुकूमशाही-राष्ट्राला विरोध करील. मात्र काँग्रेस घाईघाईनं साहाय्य करणार नाही. ब्रिटिश सरकारनं याचा विचार करावा. सद्य:स्थिति चालू ठेवणं हें काँग्रेसच्या मतें धोक्याचं आहे. त्यामुळे आक्रमकाला विरोध करण्याची इच्छा व ताकत कमी होईल. लोकांची हिंमत खचेल. युद्ध होऊं नये म्हणून काँग्रेस आपली अहिंसात्मक शक्ति उपयोगांत आणील. १९२० पासून तिची वाढ झालेली आहे व त्या वेळेपासून या शक्तीचा उपयोग स्वातंत्र्यलढ्यासाठी करण्यांत येत आहे. लढा अपरिहार्य झाला तर त्याचं नेतृत्व गांधीजी करतील.”
मुंबईला अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटीच्या अधिवेशनांत ऑगस्टच्या ७ व ८ तारखेला हा ठराव मांडला जाईल असंहि या बैठकींत ठरलं; आणि त्याप्रमाणे तो ठराव मांडण्यांत आला. वर्धा इथे ठराव झाला तेव्हापासूनच ब्रिटिश सरकार अस्वस्थ बनलं आणि त्यानं कारवाईची आखणी सुरू केली. युद्ध संपेपर्यंत कांहीहि कारायचं नाही हें सरकारनं निरनिराळ्या प्रसंगीं सांगितलंच होतं. तथापि अंतिम इशारा देऊन, अंतिम लढा पुकारण्याचा काँग्रेसचा मनसुबा जाहीर होताच, युद्ध संपेपर्यंत काँग्रेसला गुंडाळून ठेवण्याच्या दृष्टीनं कारवाईची चक्रं फिरूं लागलीं. मुंबईत ऑगस्टमध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनासमोर हा ठराव चर्चेला येण्याच्या मध्यंतरींच्या काळांत सरकारनं काँग्रेसला चिरडण्याची सारी आखणी पूर्ण करून ठेवली. एका बाजूनं ब्रिटिशांची ही चिरडून टाकण्याची जय्यत तयारी, तर दुस-या बाजूला हिंदुस्थानांत या ठरावांतून निरनिराळे अर्थ काढण्याची आणि ते जाहीर करण्याची अहमहमिका लागली होती. कांहींचा असा समज होता की, वर्धा इथे जो ठराव झाला त्या संदर्भात भेटी-गाठी, चर्चा, तडजोड यांचे प्रयत्न होतील आणि गोष्टी टोकाला पोंचणार नाहीत. या अंदाजानुसार गांधींनी तसे प्रयत्न केले, व्हाइसरॉयची भेट मागितली, पण ती नाकारण्यांत आली. देशांतील कांही पुढारी या वेळी गांधींनीच सबुरीनं वागावं असा सल्ला देत होते. तर काँग्रेसमधले सरदार पटेल यांच्यासारखे नेते, हा शेवटचा लढा असून यांत ब्रिटिशांचा शेवट किंवा काँग्रेसचा शेवट होईल, असं कार्यकर्त्यांना सांगत होते. स्वातंत्र्यासाठी आता तडजोड नाही या थरापर्यंत गोष्टी पोंचल्या. यांतून अराजक निर्माण होईल अशी भीतीहि व्यक्त होत राहिली, परंतु गुलाम म्हणून जगण्यापेक्षा अराजक झालं तरी चालेल, त्यांतून स्वातंत्र्यच जन्माला येईल, असं उत्तर दिलं जातं होतं. युद्धकाळांत इंग्लंडचं नेतृत्व बदललं होतं याचाहि अनुकूल अर्थ लावला जात होता.
