१९५२ ते ५७ या पाच वर्षांतील अनेक घटनांचा जसजसा मी विचार करतों तसतशी श्री. चव्हाण यांच्या मुत्सद्देगिरीविषयी व कर्तबगारी विषयी खात्री पटत जाते. १९५२ मध्ये पहिला वाद निर्माम झाला मुरारजीभाईंच्या मंत्रिमंडळांत कोणी जावें याचा. मुरारजीभाईंचें म्हणणें, माझ्या मंत्रिमंडळांतील सहकारी मी निवडणार, श्री. चव्हाण यांनी त्या वेळी मुरारजीभाईंची ही भूमिका मान्य केली आणि १९५६ सालीं त्यांच्यावरच उलटविली. द्वैभाषिकाचे पहिले मुख्य मंत्री म्हणून नेमणूक झाल्यावर आपले सहकारी निवडण्याचा व खातेवाटणी करण्याच्या आपल्या हक्काचा त्यांनी आग्रह धरला व त्यांस मागची आठवण देऊन काँग्रेसश्रेष्ठींची संमति मिळविली. नव्या द्वैभाषिकाचें गृहमंत्रिपद गुजराती मंत्र्याकडे असावें असा काँग्रेसमधील एक गटाचा आग्रह त्यांनी हाणून पाडला व स्वत:कडे गृहमंत्रिपद ठेवलें.
त्यावेळी गृहमंत्रिपद अन्य मंत्र्याकडे गेलें असतें तर नंतरच्या दोन वर्षांत काय झाले असतें. त्याची कल्पना करणेंच बरें. गृहमंत्रिपद ही जागा अशी आहे की, तिचा हवा तसा उपयोग करून घेता येतो. यापुढच्या काळांत याच गृहमंत्रिपदाचा कसा वापर झाला याचीहि सर्वांना चांगली आठवण आहे. याच काळांत महाराष्ट्रानें नांव कमावलें व झालेली बदनामी पुसून टाकली.
पूर्वीच्या मोठ्या द्वैभाषिकांत व आताच्या संयुक्त महाराष्ट्रांत श्री. चव्हाण यांचा कारभार कसा झाला व होत आहे याबद्दल मी कांही सांगावयाची आवश्यकता नाही. पू. जयप्रकाशजींचे मत सांगूनच हा लेख मी संपवणार आहे. "नव्या भारतास नेहरूंनंतर कोण हा प्रश्न पडण्याचें कारण नाही. चव्हाणांसारखे कर्तबगार नेते निर्माण होत आहेत."
उद्योगधंद्यांत जर सतत कलहाचें वातावरण राहील तर उत्पादन चालू ठेवणेंच मुष्किल होईल, मग वाढविण्याची गोष्ट तर सोडाच. तेव्हां मालक व कामगार या दोघांनाहि न्याव्य असेल व संबंध समाजाचेंहि ज्याने हित होईल असा औद्योगिक समेट निदान पांच ते दहा वर्षे राहणें आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीनें अत्यावश्यक आहे. कारण अशा परिस्थितींतच उत्पादनाची वाढ निर्विघ्नपणें होत राहील.
- यशवंतराव चव्हाण.
